शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी || पिक कर्ज वसुलीला स्थगिती || शासनाचा नवीन जि.आर || crop loan new GR
Gramin Yojna : दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान ग्रस्त झालेल्या आणि आपल्या पीक कर्जाची परतफेड कशी करणार या विवंचनेत सापडलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून एक अतिशय अनंददायक आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
29 डिसेंबर 2023 रोजी राज्य शासनाच्या माध्यमातून एक gr निर्गमित करुन राज्यातील दुष्काळी तालुक्यात दुष्काळ सदृश्य 1021 महसूल मंडळांमध्ये शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्यात आलेले आहे.
याप्रमाणे या भागातील शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन न करून शेतकर्‍यांना नवीन पीक कर्ज देण्याचे निर्देश बँकांना देण्यात आलेले आहेत. या संदर्भातील सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन परिपत्रक आपण या ठिकाणी पाहू शकता. ज्याच्या माध्यमातून राज्यातील अल्प स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केलेले 24 तालुका ते मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केलेल्या 16 तालुके असे 39 तालुक्यातील याप्रमाणे 75 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी पर्जन्यमान किंवा एकूण प्रजन्यमान साडेसातच्या मिली मिटर पाऊस झालेला आहे.
अशा 1021 महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृश्य भागातील शेतकऱ्यांची पिक कर्ज आहेत, अशा प्रकारच्या वसुलीला या ठिकाणी स्थगिती देण्यात आलेले आहे. खरीप हंगाम 2019 कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती व अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्ज मध्ये पूर्ण विघटन करण्यासाठी या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
आणि या तालुक्यात व्यापारी बँका त्याच्यामध्ये सार्वजनिक बँका खाजगी बँका प्रादेशिक ग्रामीण बॅंका लघु वित्त बँक महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लिमिटेड व संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने आवश्यक ती कारवाई करावी असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. या प्रमाणे 31 मार्च 2024 पर्यंत खरीप हंगाम 2019 मध्ये पीक कर्जाच्या परतफेडीचा कालावधी असल्यामुळे शेतकरी या वेळेत मुदतीमध्ये पीक कर्जाची परतफेड करू शकणार नाही. अशा शेतकऱ्यांचे लेखी संमती घेऊन या शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाची व्याजासह भारतीय रिझर्व बँकेच्या 2018 च्या निर्देशानुसार पुनर्गठन करण्यात यावे. अशा प्रकारचे निर्देश मध्ये देण्यात आलेले आहेत.
2023 हंगामाकरिता दुष्काळ घोषित केलेल्या देश 10 नंबर 2023 पासून अमलात आलेले आहेत. शासनाने आदेश रद्द न केल्यास ते पुढच्या सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू राहतील. आणि याच अनुषंगाने राष्ट्रीयकृत बँका व्यापारी बँक महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लिमिटेड व संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी आवश्यक ती कारवाई करावी या प्रमाणे 2023 मधील पुनर्घटना चे कारवाई सर्व बँकांनी 30 एप्रिल 2024 पर्यंत पूर्ण करावे व शेतकऱ्यांना पुर्ण हंगामासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी कटाक्षाने करण्यात येईल, आणि याची जबाबदारी सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या वतीने देण्यात आलेले आहे.
अशा प्रकारचा एक महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित करुन राज्य शासनाच्या माध्यमातून दुष्काळामुळे झालेल्या नुकसान ग्रस्त झालेल्या आणि पीक कर्जाची परतफेड न करू शकणारे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. एकंदरीत आपण जर पाहिलं तर सध्या शेतकऱ्यांना आवश्यक आहे ती कर्जमाफी आता तरी शासनाच्या माध्यमातून कुठल्याही प्रकारे कर्जमाफीसाठी सूतोवाच केलं जात नाही, मात्र तूर्तास तरी शेतकऱ्यांना या पीक कर्जाच्या वसुलीस पासून महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या संदर्भातील पुढे काय सविस्तर अपडेट सुद्धा पण वेळोवेळी जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
